ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਬੀਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬ
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਬੀਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਸੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 100-100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 210 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande