ਖੰਨਾ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇਅ ਵਰਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯੂਪੀਆਈ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
