ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਡੀਏ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ

ਖੰਨਾ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੋ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਰਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓਪੀਐਸ, 2.59 ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ, ਏਸੀਪੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਤੋਹਫ਼ਾ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH