ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10.10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,254.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 11 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 212.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਰਾਨੋ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸੋਂਟੀ, ਬੀੜ ਸੋਂਟੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ 21-21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ 217 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲਸਾਨਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਖਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਕਾਲੀਰਾਨੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਰੇਸ਼, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH