ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH