ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਐਮਐਚਏ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ (ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ (ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ) ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸਾਂ, ਐਨਜੀਓ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਸਐਮਐਚਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ (ਈਸੀਟੀ) ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਤਹਿਤ ਐਸਐਮਐਚਏ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਐਨਜੀਓ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
22 Sep 2026
