ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
