ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 314 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਪਾ, ਭਦੌੜ, ਤਲਵੰਡੀ, ਭੋਤਨਾ, ਤਿੰਕੋਣੇ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਬਦਰਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਤਪਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ, ਜਨਗਣਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ, ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31,370 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH