ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਆਊਟਬਰਸਟ ਹੜ੍ਹ (ਜੀਐਲਓਐਫ) ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਲਓਐਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਲਓਐਫ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਖਮ-ਸੂਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਲਓਐਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਤੈਨਾਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਐਸਡੀਐਮਏ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ), ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ), ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭੂ-ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਜੀਆਰਈ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
03 Sep 2026
