ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ-ਬੇਸਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈI) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ (ਮਾਲ ਸਟਾਕ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਨਾਨ-ਡੇਟ ਇਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਨਿਯਮਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ, 2023, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਂਡਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ) ਨਿਯਮਾਂ, 2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਸਤੂ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ