ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
