ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 05 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ 'ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੈਸੀਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹੈਸਿਨੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਜੁਲਾਨੀ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲ-ਜੁਲਾਨੀ ਦਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾ, ਅਲ-ਨੁਸਰਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ (ਐਚਟੀਐਸ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲ-ਮੁਹਾਜਿਰ, ਸ਼ਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਅਜ਼ਮੀ, ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਰੇਜ਼ ਜਸ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ।

11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ, ਜਾਂ ਦਾਏਸ਼ (ਆਈਐਸਆਈਐਸ) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 9/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ