ਕਾਠਮੰਡੂ, 05 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 44 ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਟਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 128 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ