ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਆਮਦਨ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਾਹੀਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੰਡਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਵਿੱਚ 200 ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਲਾਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
