ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ (ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ