ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ 'ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਪਲਸ 2.0' ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਪਲਸ 2.0' ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.), 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ.ਪੀ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਵਾਦ, ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਰੀਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਅੱਤਰੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਾਡਨ, ਅਤੁਲ ਸੂਦ, ਅਨਿਲ ਕਟੀਆ, ਨਵਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਹਰ ਕੇ.ਵੀ. ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੰਜਨਾ ਰਾਏ ਗਵਈ, ਹਰੀਸ਼ ਤਨੇਜਾ, ਰਚਿਤ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਨਵੀਨਰ ਜਲੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
