ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ