ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਗੈਲੈਂਟ ਇਸਪਾਤ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਅਤੇ ਤਾਲਚਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਆਇਰਨ, ਸਿਨਗੈਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਲੈਂਟ ਇਸਪਾਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਿਨਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਨਪੀਸੀ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸਿਨਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਲਚਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਆਰਐਫਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ