ਸਾਰੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ‘ਮੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ 2.0’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ‘ਮੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਮ.ਸੀ. ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 152 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਮ-ਸੇਵਾ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6459 ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5407, ਭਾਵ 83 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ (ਜੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਵੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH