ਜਲੰਧਰ, 08 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਈਸ਼ਾਨ ਤਿਆਗੀ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH