ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ), ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ