ਜਗਰਾਉਂ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿ. ਸ.) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਲ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੀਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਸਦਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਛਡਿਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਦਵਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
