ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ’ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2014-19 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ 'ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 5 ਨਿਆਂ - ਯੂਥ ਨਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ 25 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
