ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿ.ਸ.)। ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਰਾਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਰਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਰਾਕ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
