ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਮਈ (ਹਿ.ਸ.)। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ 'ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ' ਰਾਹੀਂ ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ' ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
