ਢਾਕਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਆਈਰੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰਗਾਓਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਆਰਆਈਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਪ੍ਰੋਥੋਮ ਆਲੋ' ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈਰੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 'ਗੁਪਤਤਾ' ਅਤੇ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਆਇਰੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਫਤੇਖਾਰੁਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
05 Oct 2024
