ਸਿਓਲ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨ ਗੈਪ-ਗਿਊਨ ਅਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨ ਗੈਪ-ਗਿਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ (ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੰਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ (ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਕਿਨ ਯੂਨ ਗੈਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਓਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
