ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਰੂਥਲੈਸ ਅਪ੍ਰੋਚ' ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।’’

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 8600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 7 ​​ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004-14 ਤੱਕ 3.63 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-24 ਵਿੱਚ ਇਹ 56 ਹਜ਼ਾਰ 851 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 16,914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੂਥਲੈਸ ਅਪ੍ਰੋਚ’ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਥਲੈਸ ਅਪ੍ਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਐਪ ਅਤੇ 1933 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਟੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਡੇਕਾ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਰਾਗ ਗਰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ