ਪੇਸ਼ਾਵਰ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਸੀ.ਆਰ.) ਕੋਲ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
