ਭੋਪਾਲ/ਧਾਰ, 02 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਗਏ 337 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਕੰਟੇਨਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੀਥਮਪੁਰ ਦੀ ਰਾਮਕੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੀਥਮਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੀਥਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਪੀਥਮਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਵਾਸੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੀਥਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡ੍ਰਾਈ ਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਕਿਲੋ, 180 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 270 ਕਿਲੋ ਕੂੜਾ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ