ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 26 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵਤ, ਰੌਣੀਯਾਰ, ਰਾਏ ਤੰਵਰ, ਚਾਰਨ ਅਤੇ ਓਡ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਨਡੀਐਮਸੀ, ਡੀਡੀਏ, ਏਮਜ਼, ਸਫਦਰਜੰਗ, ਆਰਐਮਐਲ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
