ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਹਨ।ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਮੀਨੱਲਾਹ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ (ਐਫਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਯਾਤ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੇ ਕ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਰਬਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੀਨੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ।

ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਐਫਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੀਨੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 245 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1959, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਐਫਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ।ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਮੀਨੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮੀਨੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੀਨੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1959 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਆਚਰਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਐਫਸੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ