ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਨੋਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ