
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,17,054 ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 5,119 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 3,645 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 418 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 667 ਨੋਟਿਸ, 202 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਅਤੇ 37 ਐਫਆਈਆਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,991 ਨੋਟਿਸ, 451 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 92 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 28,273 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, 1,957 ਨੋਟਿਸ, ਅਤੇ 2,730 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 42,566 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਘਟੀਆ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 3,544 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,316 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 60 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਯਮਤ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਘਟੀਆ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ