ਕਾਠਮੰਡੂ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਿਨ ਢਕਾਲ ਨੇ ਗੌਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੌਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
10 Dec 2025
ਨੇਪਾਲ: ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
10 Dec 2025
