ਜੈਪੁਰ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ। ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ 100-ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੱਟਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹਨ ਜੋ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ (ਟੀਲੇ) ਵੀ ਧੂੜ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ।

ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀਲੀ ਬਣਤਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ