ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ