ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਛਾਣ 28 ਅਗਸਤ, 2010 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਫਐਸਆਈ) ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਐਫਐਸਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੀ ਐਫਐਸਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਾੜੀ ਭੂਗੋਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਤਲ ਭੂਮੀ, ਟੇਬਲਟੌਪਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਐਫਐਸਆਈ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ?ਸੀਈਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 164 ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਫਐਸਆਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਮੀਗਤ ਸਥਾਨ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
