ਪਟਨਾ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਗਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਓਐਸਡੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਜਗਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਜਗਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਜਗਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 200 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 90 ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ