ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 589 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 31.1259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 5375 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 404.9678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਰੱਖ ਰਖਾਓ) ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
