ਕਾਠਮੰਡੂ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਬਮਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬੁੱਧਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਮਰਾਜ ਭੱਟ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ਵਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਮਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਮਜਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2005 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਮਜਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਮਜਨ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਲਾਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਠਾਰਕੋਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।ਸਰਲਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਮਜਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਟਲ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਲਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤਪਸਵੀ ਬਮਜਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਮਜਨ 'ਤੇ ਦਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਲ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ