ਕਾਠਮੰਡੂ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਟਿਊਬ, ਵਾਈਬਰ, ਵੀਚੈਟ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
