ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਮ. ਕੈਲਵਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 133 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਮ ਕੈਲਵਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਟੀਆਰਓ (ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਏਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ 'ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਆਈਸੀਈ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਦਈਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਕੈਲਵਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
