ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
