ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵਾਰਾਇਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਦ ਨੂੰ ਰਸਮੀ 'ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ' ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਵੀਈਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਅਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
