ਕੋਲਕਾਤਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
