ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਮਾਮੇ ਈਵੁਸੀ-ਮੇਨਸਾ ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਸੀਐਲਯੂ) ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਈਸੀਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਏਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਬਿਲ ਐਸਪਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੇ ਦੋ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਦਲ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਬੇਲੋ ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਗਾਵਿਡੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਾਵਿਡੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
30 Jul 2025
