ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ 2032 ਤੱਕ 60 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮਾਂ/ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਟੀਪੀਸੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ 60 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ