ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤਲਾਲ ਅਬਦੋ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 2008 ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਮਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ।

ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ