ਪੈਰਿਸ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ